अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - स्वैराचार की अधिकार...

आमच्या गावातील एक १४ वर्षाचा मुलगा माझ्याकडे एक तक्रार घेऊन आला . त्या मुलाचे नाव विनय सर्वजण त्याला लाडाने पिंटू बोलायचे. तर विनय आमच्या घरी आला आणि तक्रारीच्या स्वरात मला म्हणाला की दादा आमच्या घरी माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. माझ्या अधिकारांची गळचेपी होत आहे.
पहिली गोष्ट तर त्याच्या तोंडून  हे अभिव्यक्ती, गदा आणि गळाचेपी असे कठीण कठीण शब्द ऐकूनच मला नवल वाटलं. या चौदा वर्षाच्या पोराला बर कळतंय ' अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य '. कुतूहल म्हणून त्याला विचारलं की का रे बाबा काय झालं असं की तुझ्या डायरेक्ट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली ? तर तो मला म्हणे अरे दादा माझे घरचे मला रात्री गाणी म्हणू देत नाहीत आणि मुख्य म्हणजे माझे मत ऐकून मला पाहिजे ती गोष्ट का आणून देत नाहीत? माझा मामा त्यावेळी मला सांगत होता की आपल्या देशात संविधानाचा कायदा चालतो. त्यानेच मला सांगितलं की संविधानाने आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे त्यामुळे पाहिजे तर बोलण्यासाठी कोणाच्या परवानगीची गरज नाही. मग तूच सांग मला रात्री गाणी म्हणण्याचं स्वातंत्र्य यातच येत ना. आणि घरचे तर मला माझे मत पण व्यक्त करू देत नाहीत तर म्हणतात की तू खूप लहान आहे अजून. आता तूच सांग मी बरोबर का चूक? एवढे बोलून तो माझ्याकडे उत्तराच्या अपेक्षेने बघत बसला. त्याचे हे बोलणे ऐकून मला एक गोष्ट तर नक्की समजली होती ती म्हणजे ह्या मुलाला अर्धवट माहिती पाजळणारा कोणी नुसत्या हळकुंडाने पिवळा झालेलाच असणार. 

कारण संविधानाने जरी आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असला तरी त्यावर काही बंधन सुद्धा घातली आहेत हे बऱ्याच जणांना माहिती नसावे. आणि या मुलाला तर रात्री मला गाणी म्हणू न देणे म्हणजेच माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असच वाटत होत. मग त्याला की नेमक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय आणि त्याच्यावर असलेली काही बंधने असं व्यवस्थित समजावून सांगितलं. चला जाणून घेऊया.

तर नेमके अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय?

अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा भारतीय राज्यघटनेनुसार सर्व नागरिकांना हमी दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. पण भारतीय राज्यघटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पूर्ण वैयक्तिक अधिकाराची हमी देत नाही.म्हणजेच काय तर कायद्याद्वारे या अधिकारावर काही निर्बंध घातले जाऊ शकतात.खरतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्या प्रमाणेच लोकशाही मूल्यांवर आधारित मानवी अधिकार आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख केला आहे.

कलम १९ नुसार प्रत्येकास मतस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.या अधिकारात कोणतीही ढवळाढवळ न होता मत बाळगण्याच्या स्वातंत्र्याचा, तसेच कोणत्याही माध्यमातून माहिती व विचार समजून घेणे, या गोष्टी मिळवणे तसेच इतरांना देणे इत्यादी स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारात असले तरी घटनेने बहाल केलेले भाषण , माहिती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अनियंत्रित नाही.
आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व,आपल्या देशाची एकता आणि एकात्मता , राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था , सभ्यता आणि नैतिकता या गोष्टींचा भंग होत असल्यास किंवा न्यायालयाचा अपमान, बदनामी , एखाद्या गुन्ह्यास प्रोत्साहन देत असल्यास त्या व्यक्तीवर किंवा समूहावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारावर योग्य मर्यादा आणणारे कायदे सरकारला करता येतात.शासन त्यावर योग्य अशी बंधने घालू शकते.सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी योग्य ती बंधने घालण्याचा अधिकार शासनाला आहे.

पुण्यामध्ये अलीकडे दोन प्रकरणामुळे मुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विषय खूप चर्चेत आला होता. ते दोन प्रसंग म्हणजे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील ललित कला केंद्रामध्ये झालेला नाटकावरून झालेला गोंधळ आणि जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्यावर झालेला हल्ला.

जाणून घेऊ या नेमके काय काय झाले या प्रकरणांमध्ये ....

पहिले प्रकरण आहे ललित कला केंद्र मधील.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील ललित कला केंद्रातील विद्यार्थ्यांकडून रामायणात काम करणाऱ्या कलाकारांच्या आयुष्यात नाटक कंपनीच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या गोष्टींवर आधारीत एका नाटकाच्या प्रयोगाचे आयोजन करण्यात आले होते.

'जब वी मेट' असं या नाटकाचं नाव होतं. हे नाटक त्यांच्या अंतर्गत परीक्षा चाचणी चा एक भाग होते.ललित कला केंद्राचा विद्यार्थी असणाऱ्या भावेश राजेंद्र याने या नाटकाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले होते. ललित कला केंद्रातील हे सादरीकरण मुळात  हा संस्थेच्या परीक्षा प्रक्रियेतला एक भाग होता.तेथे बाहेरील प्रेक्षकांना प्रयोग बघण्याची मुभा होती.

विद्यार्थ्यांच्या छोट्या छोट्या नाटकांपैकी एक हे रामलीला कलाप्रकारात पडद्यामागे चालणाऱ्या गोष्टींचं विडंबन होतं. यात राम-सीता-लक्ष्मण-रावण यांची पात्रं करणारी ‘सामान्य माणसं’ त्या वेशात बिडी फुंकताना, शिव्या देताना दाखवली होती.रामाची भूमिका करणारा पळून जातो- या घटनेचा उल्लेख ‘राम भाग गया राम भाग गया ' ( म्हणजेच श्रीरामांनी भूमिका करणारा कलाकार )अशा शब्दांत होता. 

अश्या काही मुद्दयावर तिथल्या तिथे प्रेक्षकातल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदांच्या कार्यकर्त्यांनी रणकंदन सुरू केलं होत.

खरतर त्या नाटकाच्या शेवटी काय होत याची वाटही त्यांनी पाहिली नाही. परीक्षा प्रक्रिया तर बंद पाडलीच पण सादरकर्त्या विद्यार्थ्यांसह विभागप्रमुख प्रवीण भोळे यांनाही अटक करवण्यापर्यंत हे प्रकरण गेलं. हे प्रकरण इथेच न थांबता पुढील काही दिवसांमध्ये अभाविप च्या कार्यकर्त्यांनी ललित कला केंद्रांची मोडतोड करत तिथे गोंधळ केला.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून मला काही मुद्द्यांवर प्रकाश टाकावा वाटतो.ते मुद्दे खालील प्रमाणे.

पहिला मुद्दा नाटकामध्ये असलेल्या काही वादग्रस्त डायलॉग किंवा वक्तव्याबद्दल...

ललित कला केंद्रामध्ये सादर केले गेलेले नाटक हे  प्रहसन किंवा फार्स या सुखात्मिकेचाच एक प्रकार आहे. विनोदनिर्मितीचा एकमेव हेतू डोळ्यांपुढे ठेवून निर्माण केलेल्या प्रहसनाची प्रकृती असते. सामान्यपणे कनिष्ठ दर्जाचा विनोद त्यात ठासून भरलेला असतो. पात्रांच्या उक्तिकृतींत अतिशयोक्ती, असंबद्धता, विसंगती, मूर्खपणा, वेडाचार यांचा मालमसाला असतो. तसेच एऱ्हवी ज्या घटना असंभाव्य किंवा अवास्तव वाटतील, त्या प्रहसनात गुंफलेल्या असतात. ललित कला केंद्रामध्ये सादर केलेल्या नाटकामध्ये विद्यार्थ्यांनी रामलीला पडद्यामागे कलाकृती सादर करणाऱ्या कलाकारांमध्ये कश्या प्रकारे संवाद होत असेल किंवा 

वर्तन होत असेल या धर्तीवर नाटकाचे सादरीकरण चालू होते.

दुसरा मुद्दा धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप

खरं तर हिंदू धर्मातल्या देव-देवतांची पात्रे बनवून त्यांच्या कडून अनेक गमती-जमती करवून घेणं हे गंगाधर गवाणकर, मच्छिंद्र कांबळी, वसंत सबनीस, दादू इंदूरीकर, चिं. त्र्यं. खानोलकर, दादा कोंडके अश्या अनेक मराठी लेखकांनी-कलाकारांनी केलेलं आहे. यात त्यांना कधीही इतरांच्या धार्मिक भावना दुखावायच्या नव्हत्या. प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणे फक्त एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट होते. जसे की या ललित केंद्रामधील नाटकामध्ये ही त्यांचा उद्देश फक्त परीक्षा चाचणी ( अंतर्गत मूल्यमापन ) हा होता.

cc- respected owner

तिसरा मुद्दा - स्वैराचाराचा

ललित केंद्रामध्ये नेमके काय घडलं याची माहिती घेत असताना मला वरील opinion article सापडले. यात त्यांनी ललित कला केंद्रामध्ये जे काही घडले ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसून स्वैराचार आहे असा मुद्दा ठासून सांगितला आहे. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या अभिसभा सदस्य असून देखील लेखिका यांना परिस्थिती समजताना अडचण येते असे वाटते. नाटकामध्ये शिवीगाळ करताना , सिगारेट पिताना दाखवणे योग्य नाही असे त्यांचे म्हणणे जरी खरे वाटत असले तरी नाटक हे प्रहसन प्रकारातील असल्यामुळे आणि त्यात पडद्यामागील कलाकारांचे जीवन कसे असते हे दाखवणे हा त्यांचा विषयाचा भाग होता. हल्ली मुले - मुली बोलताना BC MC सारख्या शिव्या दैनंदिन वापरातले शब्द असल्यासारखे वापरतात. विद्यापीठाच्या परिसरात कितीतरी विद्यार्थी लपवून का होईना सिगारेट पिताना दिसतात. पण जर याच सत्यपरिस्थिती असलेल्या गोष्टी नाटकामध्ये दाखवल्या तर त्यावर आकांडतांडव करण्याचे काहीच कारण मला वाटतं नाही. 

त्यात एवढा प्रकार झाल्यानंतरही विद्यापीठ प्रशासन आणि पोलीस-यंत्रणा यांचा एकतर्फीपणे विद्यार्थी व विभागप्रमुख यांना अपराधी ठरवण्याचा निर्णय उघडपणे दिसून येतो. तेही त्यांची कोणतीही बाजू न ऐकून घेता. या नाटकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग न समजता स्वैराचार समजणाऱ्या माझे एवढेच म्हणणे आहे की जर नाटकामध्ये काही चुकीचे दाखवले गेले असते तर त्यांना थांबवण्यासाठी तिथे परीक्षक समिती होती . त्यांनी त्यावर कडक कारवाई देखील केली असती. पण दमदाटी करून किंवा विभागप्रमुखांना शिवीगाळ तसेच कलाकारांना मारहाण करून तुम्ही महान बनत नाही तर गुंड बनता.

ललित कला केंद्राचा हे प्रकरण घडत असतानाचा याच प्रकारच्या तथाकथित गुंडांकडून गुंडगिरीचे अजून एक प्रकरण आपल्या समोर आले.

'लढा लोकशाहीचा, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा' असं म्हणत डॉ. विश्वंभर चौधरी आणि ॲड. असीम सरोदे हे महाराष्ट्रभर 'निर्भय बनो'च्या सभा घेत आहेत. याच सभेसाठी पुण्यात ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आले होते. 

पण या सभेला जात असतानाच निखिल वागळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना प्रभात रोडवरून अर्ध्या तासाच्या अंतरावर घेऊन जात असलेल्या कारवर तब्बल चारवेळा हिंसक हल्ले झाल्याची घटना त्यादिवशी घडली.

'निखिल वागळेला बाहेर काढा, आमच्या स्वाधीन करा', अशी जोरदार घोषणा देणाऱ्या टोळीशी संबंधित टोळक्यांकडून त्यांच्या गाडीला लक्ष्य करून मोठमोठे दगडगोटे, हॉकी स्टिक्स, लोखंडी रॉडचा वापर करून कारच्या मागच्या खिडकीची काच फोडली आणि समोरचा भाग फोडला. या प्राणघातक हल्याचा उद्देश फक्त आणि फक्त निखिल वागळे यांना जिवे मारणे किंवा गंभीर दुखापत करणे हाच होता.

ही घटना समजून घेत असतानाच सत्तेची धुंदी चढलेल्यांकडून कश्याप्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळाचेपी केली जाते हे जाणून घेऊया.

"आडवाणींना भारतरत्न म्हणजे एका दंगलखोराने दुसऱ्या दंगेखोराला दिलेली शाब्बासकी!" निखिल वागळे यांच्या या वादग्रस्त ट्विट मुळे खूप मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे त्यांना विरोध करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष , अभाविप आणि इतर समविचारी संघटना तयार होत्या.

7 फेब्रुवारी 2024 निर्भय बनो च्या सभेसाठी ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे सहभागी राहणार होते. यातच भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी निखिल वागळे यांचा निषेध करण्यासाठी धमकीवजा इशारा दिला होता. त्यामुळे निखिल वागळे यांना पोलीस संरक्षण देखील देण्यात आले होते. पण एवढी माहिती आधीपासूनच असताना तरी देखील पोलिसांच्या कार्यात कामचोरी झाली असे म्हणता येईल. कारण सभेला येत असताना तब्बल ४ ठिकाणी निखिल वागळेंच्या गाडीवर हल्ला झाला . काहीजणांनी प्रसंगावधान राखून त्यांना या हल्ल्यातून वाचवले नसते तर भयंकर घटना घडली असती.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून मला काही मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात.

पहिला मुद्दा निर्भय बनो कार्यक्रम 

नियमांचे पालन करून कार्यक्रम करण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे.

ॲड.असीम सरोदे यांचे सहकारी, उत्पल चंदवार यांनी प्रस्तावित बैठकीची पार्वती पोलिस स्टेशनला माहिती दिली आणि पावती घेतली. पोलिसांनी सरळ सांगितले की, “कोणतीही प्रक्षोभक भाषणे करू नयेत.” पण निखिल वागळे यांनी पुण्यात येऊन भाषण केल्यास सभा उधळून लावण्याचे पत्र शहर भाजपकडून पोलिसांना देण्यात आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारातून मला हे विचारावे वाटते की जर पोलिसांकडे या सभेची परवानगी घेण्यात आली होती तसेच जर कोणत्याही प्रकारची प्रक्षोभक भाषणे होणार नाहीत त्याचबरोबर काही वादग्रस्त विधाने केली तर कायदेशीर कारवाईचा लोकशाही मार्ग अवलंबायला येतो. असे असताना दडपशाहीचा उपयोग करून सभा उधळून लावण्याचा धमकीवजा इशारा देणे हे आपल्या संविधानातील कोणत्या अधिकारात येते ते मला समजत नाही.

दुसरा मुद्दा एखाद्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर बंधनाचा

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकारच आपल्याला सांगतो की ठराकिक बंधने पाळून प्रत्येकाला त्याचे विचार मांडण्याचा तसेच भाषण करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांचे विचार पटत नसतील, काहींना वादग्रस्त वाटत असतील पण म्हणून त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करणे हे उत्तर नाही. टीका आणि असहमतपणाचे स्वातंत्र्य हे एखाद्याच्या व्यापक भाषण स्वातंत्र्याचा भाग आहे, जे लोकशाहीच्या कामकाजासाठी मूलभूत मानले जाते. जर एखाद्या राज्याचे नागरिक स्वतःला अभिव्यक्त करण्यास मुक्त नसतील तर त्यांचे इतर नागरी आणि राजकीय हक्क देखील धोक्यात येतात. आणि हे पूर्णपणे एखाद्या भारतीय व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा किंवा अधिकारांची पायमल्ली आणल्याचा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. आणि निखिल वागळे प्रकरण असो वा ललित कला केंद्रातील नाटक प्रकरण असो या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळाचेपी झाल्याचे आपल्याला दिसून येते.

References -

https://epaper.loksatta.com/article/Pune-marathi-epaper?OrgId=4221fc5f71&eid=15&imageview=0&device=mobile

https://www.bbc.com/marathi/articles/c28l3vnk4ylo

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/7098

https://www.bbc.com/marathi/articles/cd1jrn341p2o

https://marathi.indiatimes.com/editorial/article/freedom-of-expression-sense-maharashtra-times-article/articleshow/107614658.cms

https://freespeechcollective.in/lalit-kala-kendragurukul-alumni-condemn-violence-and-intimidation/

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/marathi/articles/c4nvw7rr7vjo.amp

https://www.epw.in/engage/debate-kits/article-19-mapping-free-speech-debate-india

https://sabrangindia.in/attack-on-journalist-nikhil-wagle-despite-evidence-cp-pune-amitesh-kumar-denies-attempt-to-murder-charge-s-307/